वनीकरणाची दिखाऊ धामधूम की खरी जबाबदारी?"

           पावसाळ्याचे आगमन होताच आपल्याला सर्वत्र दिसू लागतात ते म्हणजे झाडे लावा, झाडे जगवा असे फलक, बॅनर आणि जाहिराती. एकूणच वातावरणात अचानक 'हरित क्रांती'चा उत्साह निर्माण होतो. सोशल मीडियावर फोटो अपलोड होतात – हातात फावडे, गच्चीवर हसू आणि नव्या लागवडीचे झाड. पण खरोखर यामागची भावना खरी आहे का?  

संपूर्ण वर्षभर झाडांकडे दुर्लक्ष करणारे, झाडांच्या सावलीखाली उभी गाडी लावणारे, झाडे तोडून सिमेंटचे जंगल उभारणारेच पावसाळ्यात पुढे सरसावतात. 'झाडे लावा' म्हणणारे काही अधिकारी तर झाडांचे खरे नावसुद्धा सांगू शकत नाहीत. अनेक वेळा या कार्यक्रमांचे आयोजन केवळ छायाचित्रांपुरते मर्यादित राहते. लागवड होते, पण देखभाल नाही. पुढील काही आठवड्यांतच ती रोपे वाळून मरतात.

वनीकरण हे एकदिवसीय कार्यक्रम नसून सातत्याने, जबाबदारीने करण्याचा विषय आहे. झाड लावणे हे फक्त फोटोसाठी नव्हे, तर पर्यावरण रक्षणासाठी असले पाहिजे. एक झाड वाढवायचं असेल, तर त्याला प्रेम, काळजी आणि सततचा संपर्क हवा असतो – अगदी एखाद्या लेकरासारखं.

आपल्या गावात, शहरात, प्रत्येक नागरिकाने एक झाड लावण्याइतपतच नव्हे तर त्याच्या वाढीची जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. झाड हे 'ड्युटी' नाही, ती आपली 'कर्तव्य भावना' असली पाहिजे.

यंदाच्या पावसाळ्यात एकच संकल्प करू –

"फोटोपुरती नाही, जबाबदारीने वनीकरण करू!"

© अक्षय पाटील, सोनवडे

महिला सरपंच आरक्षण – सक्षमीकरण की छुपी गुलामी ?

             ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची चाहूल लागलेली आहे. गावागावांमध्ये पुन्हा एकदा राजकारणाच्या चक्राला गती मिळतेय. यंदा काही गावांमध्ये सरपंचपदासाठी महिलांसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. हे ऐकून अनेकांच्या मनात आशेचा किरण जागतो – आता गावकऱ्यांच्या समस्या एका ‘मातृहृदयाने’ समजून घेतल्या जातील, आता निर्णय प्रक्रियेत ‘ती’ ही सहभागी होईल, गावाचे भविष्य ‘तिच्या’ हातून उजळेल! पण वास्तवाची कटू चव कडवटच असते.अनेक ठिकाणी महिला सरपंच निवडल्या जात असल्या, तरी त्या केवळ 'नावापुरत्या' असतात. शिक्का तिचा, निर्णय कोणाचा? नवऱ्याचा, भावाचा, पक्षाच्या एखाद्या ‘नेत्याचा’. ही ‘सरपंच बाई’ गावाच्या सभागृहात दिसते खरी, पण तिच्या शेजारी दिसतो तो खरा ‘निर्णय घेणारा पुरुष’. बाईच्या नावावर गाव चालवलं जातं, पण तिच्या निर्णयांची किंमत शून्य.हे चित्र फार घातक आहे – कारण ते एका संधीचा अपमान आहे, एका बदलाची हत्या आहे. लोकशाहीची उघड उघड केलेली हत्या आहे.

आरक्षणाने खुर्ची मिळते, पण ताकद मिळते का?

            आज महिला सरपंच ‘डमी’ बनून राहिल्या आहेत. गावात जे पक्षीय खेळ सुरू असतात, त्यात त्या फक्त प्यादी बनतात. सत्ता मिळवण्यासाठी, विरोधकांना हरवण्यासाठी, योजनांच्या वाटपावर कब्जा ठेवण्यासाठी – बाईचा वापर केला जातो, आदर नाही. ती फक्त सही करणारी ठरते, ठाम बोलणारी नव्हे. तिच्या नजरेत गावाचा विकास असतो, पण हातात काहीही नसतं. सत्तेची ही खोटी संधी म्हणजे खऱ्या सशक्तीकरणाची विटंबना आहे.जेव्हा एक सामान्य ग्रामीण महिला सरपंच होते, तेव्हा गावकऱ्यांमध्ये अपेक्षा असते – की ती आपल्या सारख्यांची आहे, आपल्या घराची आहे, कष्टाची, माणुसकीची आहे. पण जेव्हा तिच्या नावावर दुसरे लोक सत्ता राबवतात, तेव्हा त्या अपेक्षांवर तुडवून जाण्याइतका मोठा विश्वासघात दुसरा नसतो, तिच्याशीही आणि लोकांशीही.

ही वेळ आहे – आरक्षणाला अर्थ द्यायची.

महिलांना ‘केवळ’ निवडून देण्यापेक्षा, त्यांना ‘खऱ्या अर्थाने निर्णयक्षम’ बनवायची.

"ती "च्या मताला मोल द्या,"ती "च्या स्वप्नांना पंख द्या."ती "च्या हाती खरोखरची सूत्रं द्या – कारण "ती" फक्त ‘सरपंच बाई’ नाही, "ती "गावाचं भविष्य आहे.

© अक्षय पाटील, सोनवडे